अपराध मुक्ति की राह पर 'उत्तर प्रदेश' !

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बेंगलूरु, (परिवर्तन)।

हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यूपी और अपराध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जब उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हैं, तो एहसास होता है कि जो हमने सुना था वो कई हद तक सच ही है। उत्तर प्रदेश में अपराध के ग्राफ पर भले ही विपक्ष हमेशा हमलावर हो, पर सरकारी आंकड़ों की मानें तो प्रदेश में अपराध तेजी से घटा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों राज्य में पिछले 9 वर्षों के दौरान घटित अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 9 वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अपराध की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने रखे गए हैं जब विपक्षी दल प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को घेर रहे हैं।

बीबीसी की एक खबर के अनुसार समीरात्मज मिश्र लिखते हैं, यह अलग बात है कि अख़बारों के पन्ने राज्य में होने वाले अपराधों और उनकी जघन्यता की ख़बरों से पटे पड़े रहते हैं और विपक्षी नेताओं के हर दूसरे-तीसरे ट्वीट राज्य में कथित तौर पर बढ़ रहे अपराधों के संदर्भ में ही रहते हैं। राज्य सरकार की ओर से जब यह दावा किया गया तो उसके कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त को लखीमपुर खीरी में 13 वर्षीय एक लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। सरकार के इस दावे के बाद इसी शहर में 25 अगस्त को एक अन्य लड़की की हत्या के बाद लाश को फेंक दिया गया था। दूसरे मामले में पकड़ा गया अभियुक्त लड़की को जानता था और पुलिस के मुताबिक, एकतरफ़ा प्रेम की वजह से उसने घटना को अंजाम दिया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और घटना के दो दिन बाद राज्य सरकार ने अभियुक्त के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

हालांकि इस बात को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई है कि क्या यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जो एनएसए लगाया गया है? इन दो घटनाओं के अलावा सिर्फ़ अगस्त महीने में ही रेप, हत्या, लूट और डकैती जैसे अपराधों की न जाने कितनी वारदातें हो चुकी हैं और कई मामलों में पुलिस अभी अभियुक्तों की तलाश में ही है। अगस्त महीने में अब तक सिर्फ़ हत्या की ही सौ से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कई घटनाएं ऐसी हैं जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों की हत्या हुई है। अपराधी की घटनाएं राजधानी लखनऊ समेत लगभग हर ज़िलों में हुई हैं और कई मामलों में अब तक वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कानपुर में संजीत यादव अपहरण कांड में पुलिस वालों ने किडनैपर्स को कथित तौर पर फ़िरौती की रक़म भी दिला दी, फिर भी संजीत की हत्या कर दी गई, बावजूद इसके किडनैपर्स का पता लगाने में उसे काफ़ी समय लग गया। संजीत के परिजन शव की तलाश में अब भी भटक रहे हैं और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं।

कितना सही है सरकार का दावा

पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से जारी आँकड़ों की बात करें तो साल 2013 के मुक़ाबले साल 2020 में बलात्कार के मामलों में 25.94 फ़ीसदी और साल 2016 के मुकाबले 38.74 फ़ीसदी की कमी आई है। दावे के मुताबिक़, अन्य प्रकार के अपराधों में भी काफ़ी कमी आई है। सरकार के मुताबिक, पॉक्सो एक्ट के मामलों में प्रभावी पैरवी की वजह से एक जनवरी 2019 से इस साल 30 जून तक 922 मुक़दमों में अभियुक्तों को सज़ा हुई है जिनमें से पांच को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। सरकार का दावा है कि विभिन्न अपराध में शामिल अभियुक्तों के ख़िलाफ़ अन्य धाराओं के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून यानी एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरह आपराधिक घटनाओं में तेज़ी दिख रही है, उनके आधार पर क्या इन आँकड़ों को तर्कसंगत ठहराया जा सकता है?

इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी कहते हैं कि न सिर्फ़ अपराध की घटनाओं में कमी आई है बल्कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों के आने के बावजूद अपराध घटे हैं। शलभमणि त्रिपाठी कहते हैं, यह सरकार की तेज़ और गंभीर कार्रवाई का नतीजा है कि बड़े-बड़े माफ़िया के यहां छापेमारी हो रही है। अपराध की कुछ घटनाएं हुई ज़रूर हैं लेकिन संगठित अपराध बिल्कुल बंद हैं, जैसा कि पिछली सरकारों में होता रहा था। आप जिन भी आपराधिक घटनाओं की बात कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर ऐसी हैं जो कि घरेलू विवाद या फिर आपसी विवाद के चलते हुई हैं। इन्हें रोक पाना मुश्किल होता है, फिर भी अभियुक्तों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की गई है।

सरकार अपराध घटने या फिर अपराध रोकने का दावा भले ही करे लेकिन लगातार आपराधिक घटनाओं की वजह से वह विपक्ष के निशाने पर भी बनी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस दौरान इस संबंध में कई ट्वीट कर चुकी हैं। बीते 25 अगस्त को अपने एक ट्वीट में उन्होंने पिछले दो दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं की सूची जारी करते हुए लिखा है, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्षं किम प्रमाणम। ये यूपी में केवल दो दिन का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार-बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है।

प्रियंका गांधी ने की राज्यपाल से अपील

इस मामले में प्रियंका गांधी ने यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को एक पत्र भी लिखा है और महिला होने के नाते महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे अपराधों का संज्ञान लेने की अपील की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती भी राज्य सरकार को बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर घेर चुकी हैं। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार और एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के पॉलिटिकल एडिटर सुभाष मिश्र सरकारी दावे को सही नहीं मानते। उनका कहना है, अपराध में कमी संबंधी आँकड़े हर सरकार पेश करने की कोशिश करती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहा करते थे हम आँकड़ों में ही नहीं, सामने जो होगा उसे मानेंगे। लेकिन अब तो वे भी वही मान रहे हैं जो आँकड़े उनके सामने रखे जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि आम जनता इन्हें नहीं मान रही है और अपराध की तस्वीर वही दिख रही है जो ज़मीन पर हो रहा है। किडनैपिंग और फ़िरौती मांगने की घटनाएं लंबे समय से सुनने में नहीं आती थीं लेकिन ये घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। ऐसे में अपराध कम हुए हैं, ये कैसे माना जा सकता है।

अपराधियों में डर का माहौल

बीबीसी के पत्रकार समीरात्मज मिश्र लिखते हैं, यूपी के लखीमपुर ज़िले में दस दिन के भीतर रेप और उसके बाद हत्या की दो अलग-अलग घटनाएं हुईं। 26 अगस्त को हुई दूसरी घटना में 17 वर्षीय एक छात्रा का शव गाँव के बाहर तालाब के किनारे खेत के पास पड़ा मिला। पुलिस ने इस मामले में दिलशाद नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है जो युवती को पहले से ही जानता था। इस मामले में राज्य सरकार ने दो दिन बाद ही अभियुक्त के ख़िलाफ़ एनएसए लगाने के आदेश दिए। हालांकि दस दिन पहले जिस 13 वर्षीय लड़की की हत्या हुई थी, वह भी जघन्य तरीक़े से की गई थी और दो अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया था। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक सतेंद्र कुमार सिर्फ़ एक ही मामले में एनएसए लगाने की वजह नहीं बताते हैं लेकिन शलभमणि त्रिपाठी इसकी वजह घटना का गंभीर प्रकृति का होना बताते हैं। शलभमणि त्रिपाठी कहते हैं, लड़की दलित समुदाय से थी। बहुत ही वीभत्स तरीक़े से घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। लड़की को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने इस्लाम कुबूल नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि यह पहली घटना नहीं है जब रेप और हत्या के आरोपी पर एनएसए लगा हो बल्कि रायबरेली में भी इस तरह के एक मामले में एनएसए लग चुका है।

लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र एनएसए लगाने की वजह अभियुक्त के किसी ख़ास धर्म से होने को मानते हैं। वो कहते हैं, लखीमपुर के ही दोनों मामलों से तुलना करें तो जघन्य तरीक़े से दोनों ही हत्याएं हुई हैं और हत्या से पहले रेप हुआ है। लेकिन यहां अभियुक्त मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है इसलिए एनएसए की कार्रवाई इतनी तत्परता से की गई। ख़ैर, ये तो एक वीभत्स तरीक़े से की गई हत्या के अभियुक्त पर हुई कार्रवाई है लेकिन योगी सरकार ने तो प्रोफ़ेसर, डॉक्टर जैसे लोगों पर भी इतनी ही तत्परता से एनएसए लगाया है। 

विकास दुबे के एंकाउंटर का असर

हालांकि क़ानूनी जानकारों का कहना है कि एनएसए उन परिस्थितियों या उन मामलों में लगाया जाता है जिनकी वजह से जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने की आशंका होती है या फिर हो गया होता है। यूपी के डीजीपी रह चुके रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एके जैन कहते हैं कि एनएसए लगाने का यदि कोई मज़बूत आधार नहीं होगा तो सलाहकारी परिषद में वह अपने आप ख़ारिज हो जाएगा। उनके मुताबिक, रेप और हत्या जैसे केसों में भी एनएसए लग सकता है लेकिन उसका आधार यह बताना होगा कि इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की स्थितियों में एनएसए के लिए मज़बूत आधार मिल जाता है। यूपी में बढ़ रहे अपराधों के बारे में पूर्व डीजीपी एके जैन कहते हैं कि अपराध होने के बाद पुलिस की कार्रवाई कितनी तत्परता और सही तरीक़े से होती है, वह मायने रखती है। एके जैन के मुताबिक, यदि संगठित अपराधों को कम कर पा रही है, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी घटनाओं में कमी है, अपराध करने के बाद अपराधी पकड़े जा रहे हैं तो क़ानून-व्यवस्था के लिहाज़ से इन स्थितियों को बेहतर कह सकते हैं। लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि क़ानून-व्यवस्था बेहतर होने का मतलब यह भी होता है कि क़ानून का भय भी होना चाहिए। ख़बर लिखे जाते वक़्त भी राजधानी लखनऊ के पॉश इलाक़े में जिस तरीक़े से दो लोगों की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसे देखकर यह कहना बड़ा मुश्किल है कि अपराधियों में क़ानून का भय है।

क्या कहते हैं आंकड़ें

न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक डकैती के मामले में वर्ष 2016 की तुलना में 2020 में 74.50 फीसदी और 2012 के सापेक्ष 74.67 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। इसी तरह, इन्हीं वर्षों के आंकड़ों को देखें तो लूट के मामलों में क्रमशः 65.29 फीसदी और 54.25 फीसदी की गिरावट हुई है। हत्या के मामलों में क्रमशः 26.43 फीसद और 29.74 फीसदी की कमी आई है।

फिरौती के लिए अपराध के मामलों में वर्ष 2016 के सापेक्ष 2020 में 54.55 फीसदी और 2012 के मुकाबले 64.29 फीसदी की कमी आई है। गृह विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक, बलात्कार के मामलों में वर्ष 2013 के मुकाबले 2020 में 25.94 फीसदी और 2016 के मुकाबले 38.74 फीसदी और 2019 के सापेक्ष 28.13 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने बताया कि पॉक्सो ऐक्ट के मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए एक जनवरी 2019 से इस साल 30 जून तक 922 मुकदमों में आरोपियों को सजा हुई है। इनमें से पांच को मृत्युदंड, 193 को उम्र कैद और 724 को अन्य सजा हुई है। वहीं, राहजनी के मामलों में यह गिरावट 100 फीसदी रही है। साल 2017 से लेकर अभी तक ऐसी एक भी वारदात नहीं घटित हुई है।

प्रवक्ता ने बताया कि गुंडा अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के पंजीकृत अभियोगों के तहत मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रभावी कार्यवाही हुई है। गुंडा अधिनियम के तहत वर्ष 2012 में 12,149, वर्ष 2016 में 13,615 मुकदमे दर्ज हुए थे जबकि 2020 में अब तक 17,908 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2012 में 1313, वर्ष 2016 में 1716 और 2020 में 2346 मुकदमे दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत साल 2012 में 44, 2016 में 82 और 2020 में 112 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले काफी आगे है। भारतीय दंड विधान के अपराधों में 4,14,112 गिरफ्तारियों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। भारतीय दंड विधान के अपराधों में गिरफ्तार अभियुक्तों में से 1,44,274 की दोष सिद्धि के साथ राज्य दूसरे स्थान पर है।





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