अब टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश, वन नेशन वन टैग के साथ किया करार

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लखनऊ (परिवर्तन)। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन नेशन, वन टैग के एनएचएआई के अभियान के साथ सोमवार को करार किया। इस कवायद के बाद अब उत्तर प्रदेश टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगा और इससे समय, ईंधन और रुपये की बचत भी होगी। साथ ही सड़क हादसों में भी कमी आएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस अभियान का लांच किया और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि यातायात को सुगम, सुरक्षित और सस्ता बनाने के लिए इस अभियान को अपने राज्यों में लागू करें। हालांकि, उत्तर प्रदेश पहले से ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन को डिजिटल कर चुका है। 

भविष्य में बनने वाले एक्सप्रेस वे पर शुरू से ही काम करेगा फास्ट टैग

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के सीईओ एवं अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हुए करार के बाद राज्य में आगे बनने वाले एक्सप्रेस-वे जैसे पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक वे पर शुरू से ही फास्ट टैग काम करेगा। 

फास्ट टैग जीएसटी से कनेक्ट

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने बाकी राज्यों को भी जल्द से जल्द इस अभियान को लागू करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि फास्ट टैग को जीएसटी से भी कनेक्ट कर दिया गया है और लोग इस टैग में अपने बैंक खाते से सीधे रुपये टांंसफर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विकसित देशों में जहां लॉजिस्टिक्स का खर्च 6 से 7 प्रतिशत है वहीं भारत में यह खर्च 14 प्रतिशत तक है जिसकी वजह से भारत का विदेशी बाजारों में निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बेहतर सड़कें और हाई स्पीड सुनिश्चित कर भारत अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकता है। 

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन पहले ही डिजिटल 

इस मौके पर यूपीडा के वित्त सलाहकार के.के.गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन को डिजिटल कर चुका है। आज हुए करार की वजह से आने वाले प्रोजेक्टस में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यातायात को कई फायदे होंगे। गाड़ियों को अनावश्यक रूप से टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे ईंधन की व्यर्थ बर्बादी नहीं होगी और लोग यदि अपने गंतव्य तक कम समय में पहुंचेंगे तो उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री वी.के सिंह, सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संजीव रंजन, एनएचएआई चेयरमैन एन.एन सिन्हा और विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री एवं अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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